ओवरव्यू

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने "कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्रीन पहल" शुरू की थी, जिसके तहत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेपरलेस अनुपालन करने की अनुमति दी गई।